ट्रंप बनाम मस्क भारत में स्टारलिंक का धमाका - क्या है ये सियासी 'कनेक्शन'?

उधर ट्रंप से खटपट हुई, इधर मस्क की Starlink को भारत में मिल गया लाइसेंस; अंदरखाने चल रहा खेल समझिए

नई दिल्ली: एक तरफ अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क के बीच तनातनी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मस्क की कंपनी स्टारलिंक (Starlink) को भारत में लाइसेंस दे दिया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस प्रदान किया है। इसका सीधा अर्थ है कि अब एलन मस्क भारत में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
स्टारलिंक ने दूरसंचार विभाग की सभी शर्तों और नियमों का पालन करने की सहमति दी है, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन और सुरक्षा संबंधी मानक भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि अमेज़न का सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट कुइपर भी लाइसेंस का इंतजार कर रहा है। स्टारलिंक वर्ष 2021 से ही भारतीय बाजार में प्रवेश करने की इच्छुक थी, लेकिन बिना लाइसेंस के प्री-बुकिंग करने के कारण सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। अब, जबकि दूरसंचार विभाग ने मंजूरी दे दी है, तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ट्रंप-मस्क के बीच तनाव के माहौल में मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में इतनी आसानी से 'ग्रीन सिग्नल' कैसे मिल गया? क्या यह अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ है, या फिर भारत सरकार की 'डिजिटल इंडिया' नीति के तहत लिया गया एक रणनीतिक फैसला? आइए, इस पूरे मामले के अंदरखाने की पड़ताल करते हैं।

स्टारलिंक को मंजूरी: क्या है टैरिफ दबाव से बचने का खेल?

स्टारलिंक को मिली मंजूरी का समय डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जारी तनाव के साथ मेल खाता है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ दबाव से बचने के लिए स्टारलिंक को मंजूरी दी है, क्योंकि कई अन्य देशों (जैसे बांग्लादेश और वियतनाम) ने भी इसी रणनीति का पालन किया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब भारत सरकार देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।

डिजिटल कनेक्टिविटी: एक रणनीतिक साझेदारी

भारत सरकार 'डिजिटल इंडिया' मिशन के तहत देश के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाना चाहती है। स्टारलिंक की तकनीक सैटेलाइट के जरिए दूरदराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने में सक्षम है। ऐसे में, सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी का अवसर बन गया है। इस साझेदारी से भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी।

निष्कर्ष: भविष्य की ओर एक कदम

स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिलना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह न केवल भारत में इंटरनेट सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि यह डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह साझेदारी किस प्रकार से भारत के डिजिटल परिदृश्य को बदलती है।

मुख्य बातें:

• स्टारलिंक को भारत में GMPCS लाइसेंस मिला।
• दूरसंचार विभाग ने डेटा लोकलाइजेशन और सुरक्षा मानकों का पालन करने की शर्त रखी।
• अमेजन का प्रोजेक्ट कुइपर भी लाइसेंस का इंतजार कर रहा है।
• ट्रंप-मस्क तनाव के बीच स्टारलिंक को मंजूरी मिली।
• डिजिटल इंडिया मिशन के तहत यह रणनीतिक फैसला लिया गया।

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स्रोत: https://hindi.news18.com/news/business/starlink-india-license-approval-after-donald-trump-and-eln-musk-clash-9291526.html