वक्फ संपत्तियों का डिजिटल कायाकल्प ‘उम्मीद’ से बदलेगी तकदीर!

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए 'उम्मीद' पोर्टल का शुभारंभ

केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'उम्मीद' पोर्टल (Unified Management of Waqf Properties, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995) लॉन्च किया है। यह पोर्टल सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग के बाद एक डिजिटल सूची तैयार करेगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है, जो समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों का गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करेगा।

यह पोर्टल ऐसे समय में लॉन्च किया गया है, जब वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई लंबी सुनवाई के बाद उस पर फैसला लंबित है। उल्लेखनीय है कि संसद के दोनों सदनों ने इस बिल को बहुमत से पारित किया था।

उम्मीद पोर्टल के मुख्य उद्देश्य:

• वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग और डिजिटल सूची तैयार करना।
• वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता लाना।
• गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ संपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।
• अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।

किरेन रिजिजू ने पोर्टल की शुरुआत करते हुए कहा, "उम्मीद पोर्टल भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन और प्रशासन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि आम मुसलमानों, खासकर महिलाओं और बच्चों को भी मदद मिलेगी।"

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित इस पोर्टल की औपचारिक शुरुआत केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन की मौजूदगी में की गई।

उम्मीद पोर्टल - एक तकनीकी उन्नयन से बढ़कर:

रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि 'उम्मीद' केंद्रीय पोर्टल महज तकनीकी उन्नयन से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा, "यह अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने तथा समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ परिसंपत्तियों का गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करने के वास्ते सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिनके लिए यह मूल रूप से बनाया गया था।"

'उम्मीद' पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, जिससे अंततः गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को लाभ होगा। सरकार की यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है।

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स्रोत: https://www.livehindustan.com/national/waqf-properties-will-be-geo-tagged-digital-list-will-be-made-government-launched-umeed-portal-201749223222693.html